सुमिता शर्मा चंद्रपुर महाराष्ट्र:
महात्मा गांधी राष्ट्रीय व ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत (मनरेगा) अकुशल घटकांतर्गत झालेल्या कामांच्या अनुषंगाने उपलब्ध होऊ शकणा-या अतिरिक्त अनुज्ञेयातून कुशल घटकांतर्गत कामे करण्यासाठी शासनस्तरावरून जिल्हानिहाय कामे सुचविण्यात आली आहे. त्यामुळे सर्व वैधानिक व प्रशासकीय बाबींची पुर्तता करून 31 डिसेंबर 2024 पर्यंत मनरेगाची कामे प्राधान्याने पूर्ण करण्यासाठी राज्याचे वने, सांस्कृतिक कार्य, मत्स्यव्यवसाय मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी पाठपुरावा केला होता. अखेर त्यांच्या पाठपुराव्याला यश आले असून मनरेगाची कामे पूर्ण करण्यासाठी 31 डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ मिळाली आहे.
मनरेगा संबंधित आर्थिक वर्षात जिल्हास्तरावर कुशल घटकांवरील खर्चाचे प्रमाण एकूण खर्चाच्या 40 टक्क्यांपर्यंत विहीत करण्यात आले आहे. तसेच मनरेगा अंतर्गत स्थायी, उत्पादक आणि पायाभूत स्वरुपाच्या मत्तेची ग्रामपंचायतींची मागणीसुध्दा आहे. मात्र कुशलप्रधान कामे पुरेशा प्रमाणात हाती न घेतल्यामुळे अकुशल खर्चाच्या दोन तृतीयांश प्रमाणात केंद्र शासनाकडून उपलब्ध होऊ शकणारा कुशल स्वरुपाचा खर्च होऊ शकला नाही. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन कुशल घटकाचे सन 2021-22 या आर्थिक वर्षापासून शासन स्तरावर जिल्हानिहाय नियोजन करण्यात येत आहे. त्यानुसार सन 2021-22, सन 2022-23 आणि सन 2023-24 या आर्थिक वर्षामध्ये शासनस्तरावरून सुचविण्यात आलेली कुशलखर्च प्रधान कामे सर्व वैधानिक बाबींची पूर्तता करून 31 डिसेंबर 2024 पूर्वी पूर्ण करण्यात यावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
मनरेगा संबंधित आर्थिक वर्षात जिल्हास्तरावर कुशल घटकांवरील खर्चाचे प्रमाण एकूण खर्चाच्या 40 टक्क्यांपर्यंत विहीत करण्यात आले आहे. तसेच मनरेगा अंतर्गत स्थायी, उत्पादक आणि पायाभूत स्वरुपाच्या मत्तेची ग्रामपंचायतींची मागणीसुध्दा आहे. मात्र कुशलप्रधान कामे पुरेशा प्रमाणात हाती न घेतल्यामुळे अकुशल खर्चाच्या दोन तृतीयांश प्रमाणात केंद्र शासनाकडून उपलब्ध होऊ शकणारा कुशल स्वरुपाचा खर्च होऊ शकला नाही. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन कुशल घटकाचे सन 2021-22 या आर्थिक वर्षापासून शासन स्तरावर जिल्हानिहाय नियोजन करण्यात येत आहे. त्यानुसार सन 2021-22, सन 2022-23 आणि सन 2023-24 या आर्थिक वर्षामध्ये शासनस्तरावरून सुचविण्यात आलेली कुशलखर्च प्रधान कामे सर्व वैधानिक बाबींची पूर्तता करून 31 डिसेंबर 2024 पूर्वी पूर्ण करण्यात यावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय व ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत (मनरेगा) साहित्य या घटकावरील जिल्हानिहाय खर्चाचे प्रमाण चालू आर्थिक वर्षात (2024-25) जास्तीत जास्त 40 टक्क्यांपर्यंत राखले जाईल, या समन्वयाने कामे पूर्ण करावी. मिशन वॉटर कन्झर्व्हेशन या अभियानांतर्गत समावेश असणा-या तालुक्यांमध्ये विहीत केल्याप्रमाणे (कमीतकमी 65 टक्के खर्च) नैसर्गिक संसाधनांचे व्यवस्थापन या स्वरुपाची कामे घ्यावीत तसेच मनरेगा अधिनियम 2005 नुसार योजनेंतर्गत कृषी व संलग्नील कामे घेण्यात येऊन चालू आर्थिक वर्षाअखेरपर्यंत सदर कामांचे व त्यावरील खर्चांचे विहीत प्रमाण राखले जाईल, याची दक्षता घ्यावी, असे शासनाच्या आदेशात म्हटले आहे.
